25 September Bharat Bandh, Farmers Bills 2020: केंद्र सरकार द्वारा लाये गए कृषि सुधार विधेयकों (Farm Bills) के खिलाफ आज पूरे देश में किसान संगठनों और कई राजनीतिक दल ने भारत बंद (Bharat Band) का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन (BKU), अखिल भारतीय किसान संघ (AIFU), अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC), और अखिल भारतीय किसान महासंघ (AIKM) समेत 2 दर्जन से अधिक किसान संगठन इस आह्वान में शामिल होंगे। बिल के खिलाफ किसान संगठन खासे नाराज दिख रहे हैं। किसान संगठनों के द्वारा बुलाये गए भारत बंद को कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट, टीएमसी, डीएमके, टीआरएस समेत कुल 18 राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है।
#BharatBand: जानिए क्या-क्या होगा भारत बंद में?
कृषि बिल (Farm Bills) के के विरोध में 25 सितम्बर को बुलाये गए भारत बंद (Bharat Band) में किसानों की ओर से जगह रेल रोको और रास्ता रोको का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके खास असर उत्तर भारत और उन राज्यों में दिखेगा जहाँ किसान अधिक संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा भारत बंद के इस अभियान में समाजवादी, पार्टी जिले और प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंप सकती है। बिहार में युवा नेता तेजस्वी यादव किसानों के साथ मार्च करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा BJP एक जनजागरण अभियान चलाएगी जो 15 दिन तक चलेगा।
Kisaan Bill और Bharat Band को लेकर क्या है राज्यों की स्थिति
पंजाब और हरियाणा में कृषि बिल का व्यापक तौर पर विरोध किया जा रहा है। किसानों पर कई बार यहाँ लाठी चार्ज भी किये गए हैं। किसान संगठन यहाँ रेल रोको अभियान भी चला सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है। इस वजह से दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर बंद किये जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ किसान यूनियन ने गांव, कस्बे और जिले स्तर पर हाईवे जाम करवाने की बात की है। वहीँ पश्चिम बंगाल में नेफ्ट पार्टी से जुड़े जुड़े ऑल इंडिया किसान सभा भारत बंद की मांग की है। इस दौरान यहाँ रास्ते रोके जायँगे। कई छोटे किसान संगठन और मंडी संगठन ने भी आज भारत बंद का समर्थन किया है। वहीँ महाराष्ट्र की बात करें तो ऑल इंडिया किसान सभा ने राज्य के 21 जिलों में व्यापक प्रदर्शन की बात कही है।
जानिए कौन-कौन से हैं यह कृषि बिल जिनको लेकर नाखुश हैं किसान?
कृषि और किसानों के बिल (Farm Bills) को लेकर विरोध की गूँज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। गुरुवार को दोनों बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। तो आईये जानते हैं इन बिलों के बारे में। पहले जानते हैं ये दो बिल कौन कौन से हैं, पहला कृषि उपज व्यापार और दूसरा वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020। कृषि से जुड़े इन दो बिलों के अलावा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 के प्रावधानों को लेकर भी किसान गुस्से में हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 की बात करें तो यह राज्य सरकार द्वारा संचालित एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMC) मंडियों के बाहर फार्म मंडियों के निर्माण पर है। वहीं कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक-2020) अनुबंध खेती और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को लेकर है।