इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार योजना के लाभ 2022,आवेदन कैसे करे किस प्रकार के लोगो को इस योजना से लाभ है

इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार योजना के ऑनलाइन आवेदन कैसे करे एवं लाभार्थी सूची :-

राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कहा था की प्रत्येक नगरिकों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है जिसके के चलते सरकार विभिन्न प्रकार के निरंतर प्रयास करती रहती है और उन योजना का संचालन भी करती है इन योजनाओ के माध्यम से जनता को सवरोजगार उपलब्ध करवाने से लेकर परीक्षण कार्यकर्मो का आयोजन भी किया जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना को राजस्थान सरकार ने अपने बजट सत्र में बतया था की बेरोगजार लोगो के लिए ख़ुशी की बात है की। राजस्थान सरकार रोजगार के देने के लिए इस योजना को बनाया था जिस योजना का नाम इंदिरा गाँधी योजना है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रो में मनरेगा के तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का काम प्रदान किया जायेगा। इस लेख से आपको इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना का पता चल गया है की किस प्रकार की यह योजना सरकार ने निकाली है। इस योजना को पढ़ने के बाद आपको इस बात का पता चल जायेगा की इस योजना में जुड़ने के लिए किस प्रकार के दस्तावेज चाइये इस योजना का लाभ और भी अन्य बाते इस योजना समबन्दित 

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किस प्रकार से करे आवेदन इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना में :-  

राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गयी इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना का शुबारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अगले साल मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार किया जायेगा इस योजना का संचालन करने के लिए सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा इस योजना को अभी तक ग्रामीण इलाको में ही चलाया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी विकाश योजना के लिए इस योजना को शहरी क्षेत्रो में निवास करने वाले नागरिकों को भी सम्लित किया जायेगा शहरी क्षेत्र के लोगो को उनके निवास क्षेत्र के पास ही रोजगार दिया जायेगा जिस से शहरी परिवार को आर्थिक मदद मिल सके और इस से नगरीय क्षेत्र के नागरिको का जीवन स्तर मजबूत होगा 

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इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार योजना के लाभ 2022,आवेदन कैसे करे किस प्रकार के लोगो को इस योजना से लाभ है

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रो में बढ़ाई जायेगी मनरेगा की अवधि :-

बजट घोषणा के समय राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में मनरेगा के 100 दिन के रोगजार को बढाकर 125 दिन का करने का भी ऐलान किया गया था.जिस में ये था की 25 दिन के रोजगार का व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा। जिस के लिए लगभग राजस्थान सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रधान करना है। मनरेगा को 1991 में लाया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था इस योजना को देश के प्र्त्येक जिलों में चलया गया यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी महत्वकांक्षी है इस योजना को सामजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यकर्म कहा जाता है 

योजना का नाम                                   इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 

किसने आरंभ की                                राजस्थान सरकार ने 

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लाभार्थी                                             राजस्थान के नागरिक 

लक्ष्य                                                शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगो को रोजगार प्रधान करना

साल                                                 2022 

आवेदन का प्रकार                             ऑनलाइन / ऑफलाइन 

 

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