इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2022 को आयोजित UPTET 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं, याचिका पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
वहीं याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जारी अपने आदेश में NCTI के 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसके जरिए बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया है।
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा
राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार है। याचियों का कहना था कि UPTET 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने TIT का परिणाम जारी करने से पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया।
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है और यदि एनसीटीई की ओर से कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर जानकारी मांगते हुए मामले पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख लगाई है। साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यूपी TIT 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, जबकि 8 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी हुआ था।
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