Special Festival Advance & LTC Cash Voucher Scheme: कोरोना वायरस के कारण विश्व की सभी छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ऊपर हुई है तो वो सिर्फ चीन है। अमेरिका जैसे अन्य कई देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ गयी है। भारत की डाउन हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 4 बड़ी घोषणाएं की। सरकार की मानें तो इन योजनाओं से 1.05 लाख करोड़ रुपये तक की एडिशनल डिमांड पैदा होगी जिससे की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा।
4 Big Announcements Of The Finance Minister: जानें क्या हैं वह 4 बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गयी पहली और दूसरी घोषणा में 68,000 रुपये के पैकेज की बात की गयी है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की मांग बढ़ाना होगा। पहली घोषणा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का वन टाइम फेस्टिवल लोन दिया जाएगा जिससे कि बाजार में 12,000 करोड़ रुपये की मांग बढ़ेगी। वही दूसरी घोषणा में एलटीसी कैश वाउचर स्किम के अंतर्गत 12 फीसदी या इससे अधिक टैक्स वाले प्रोडक्ट्स की खरीदारी और टैक्स में छूट मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं में 56,000 करोड़ रुपये की मांग बढ़ेगी।
वहीं अगर वित्त मंत्री के द्वारा की गई तीसरी घोषणा की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को अगले 50 सालों के लिए 12000 करोड रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण की चौथी और मुख्य घोषणा केंद्र सरकार के कैपेक्स बजट में 25,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के बारे में है।
Special Festival Advance & LTC Cash Voucher Scheme: राहत पैकेज के लिए बिल्कुल सही समय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इन चार बड़ी घोषणाओं के बाद देशभर से कई रिएक्शन आ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष के नेता हर बार की तरह इस बार भी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग इन घोषणाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की मानें तो जल्दी त्योहारों का सीजन आने वाला है और ऐसे में इस समय में इस राहत पैकेज के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। राजीव कुमार ने यह भी कहा कि यह पैकेट जितनी रकम का है जमीन पर उसका असर उसका कई गुना ज्यादा होगा।
डाउन हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर उठने में काफी मदद मिलेगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पैकेज की घोषणा वाकई में एक खुशी की बात है। त्योहारों के पहले अर्थव्यवस्था से जुड़े इन चार घोषणाओं का सामने आना फायदेमंद बताया जा रहा हैं। अगर इकोनामिक एक्सपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा यह पैकेज भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी मदद करेगा। इस पैकेज में कंस्यूमर से लेकर मैन्युफैक्चरर तक का ध्यान रखा गया है। बाजार में मांग पैदा होने पर अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरु कर देगी। ऐसे में यह पैकेज अर्थव्यवस्था के सुधार में काफी मदद करेगा।
जानिए किस राज्य में क्या-क्या मिलेगा?
वित्त आयोग के डिवॉल्यूश शेयर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को 200 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से हर एक को 200 करोड़ रुपए, बाकी राज्यों को कुल 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर पैकेज में बताए गए 4 में से 3 सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को 2,000 करोड़ ज्यादा दिए जायँगे।